
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।
प्रदेशसभामा मंगलबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मतिले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममाथि चार जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव, संजयकुमार यादव, किरण कुमारी र माओवादी केन्द्रका सांसद माला कुमारी कर्णले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
रामआशिष यादव, किरण कुमारी र माला कर्णले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् । जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले बुँदा नम्बर २ को १०.१४, ७.३१ सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । जस अन्तर्गत ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन र जनयुद्ध थप गर्नुपर्ने, मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारले सरकारद्वारा खाइपाई आएको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिइ थप गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहेको १.५ अपांगता भएका दिव्यांग मानवका सेवा सुविधा सहायक सामग्री रोजगार तालिम सहित व्यवस्थापन गरी नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न थप गर्ने माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै प्रमुख सचेतक यादवले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नयाँ थप गर्नुपर्नेमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकासहितका भाषालाई संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकास नीतिगत व्यवस्थपन गर्नुपर्ने, कमला पुल निर्माण गर्नुपर्ने र मधेश प्रदेशमा रहेको १८ प्रतिशत दलित समुदायको सेवा सुविधा प्रोत्साहन, स्पष्ट रुप्मा उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर सो संशोधन प्रस्तावमा मधेश आन्दोलन र जनयुद्ध थपेकै कारण देखाउँदै यी तीनै प्रस्ताव सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर खारेज गरिदिए । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलन र जनयुद्धको जिकिर नगरेकाले त्यसलाई थप्नुपर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरुको माग थियो ।